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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पिछड़े वर्गों की महिला उद्यमियों के लिए प्रति वर्ष 5% की ब्याज दर से ₹2,00,000/- तक का ऋण प्राप्त करने के लिए एक सावधि ऋण योजना प्रारम्भ की गई है , जिससे उन्हें सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती..
सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ,भारत सरकार द्वारा शराब पीने एवं नशीली दवाइयों के दुरूपयोग को रोकने में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले संस्थानों/व्यक्तियों को इस क्षेत्र में कार्य हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है| उनकी सेवा को मा..
ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) सामान्य श्रेणी के तहत एक नई आरक्षण उप-श्रेणी है, जो वर्ष 2019 में लागू हुई। इस विधेयक को 12 जनवरी 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई | 14 जनवरी 2019 को इस कानून को लागू करने वाला गुजरात ..