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श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
16 नवंबर 1995 को प्रारंभ की गई कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) एक परिभाषित-भत्ता सामाजिक सुरक्षा पहल है जो ईपीएफ़ और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत आती है। यह योजना कर्मचारी Provident Fund Organisation (EPFO) द्वारा संचालित होती है और सेवानिवृ..
केरल सरकार
महिला उद्यमियों के लिए सॉफ्ट लोन स्कीम, केरल स्टार्टअप मिशन (KSUM) के तहत शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य केरल में महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स का समर्थन करना है। इस स्कीम के तहत पात्र स्टार्टअप्स को सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के ..
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
शिक्षा ऋण योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ,सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा पिछड़ा वर्ग के छात्रो को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित स्नातक एवं उच्च स्तर पर व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु ..
वित्त मंत्रालय
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और /या महिला उद्यमियों को विनिर्माण सेवाओं, व्यापार क्षेत्र आदि में ग्रीनफील्ड परियोजना, उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करके वित्त पोषण करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई।..
उद्योग एवं उद्यम संवर्धन
"एक जिला एक उत्पाद" योजना भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद से एक उत्पाद का चयन कर इसको प्रोत्साहित करने और विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ की गई थी | राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत उन व्यक्तिओ के लिए वित्त पोषण की व..
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
इस योजना का उद्देश्य उद्यमिता सम्बन्धी नवोन्मेषी विचारों का पोषण और नवोदित उद्मियो को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित करना है| विज्ञानं एवं प्रोद्योगिकी विभाग भारत सरकार इस योजना की नोडल एजेंसी है|
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया ह..